सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

जगदीशपुर में पेपरलेस निबंधन को लेकर जागरूकता बैठक, अधिकारियों ने बताई पूरी प्रक्रिया

पेपरलेस निबंधन को लेकर बैठक, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी गई जानकारी   - रंजीत  राज

                          ब्रेकिंग न्यूज़

📍 भोजपुर/बिहार  

नगर पंचायत जगदीशपुर के सभागार में दिनांक - 31.08.2026 को शाम 04:00 बजे पेपरलेस बिहार की दिशा में सरकार की नई पहल को लेकर नगर क्षेत्र में रजिस्ट्रार सदाब आजम एवं कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध कुमार और मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव की मौजूदगी में नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों एवं विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने पेपरलेस निबंधन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दस्तावेज निबंधन को सुगम, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पेपरलेस निबंधन प्रणाली को 11 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में लागू किया गया है। आरा, भोजपुर में तीसरे एवं अंतिम चरण के तहत 17 अगस्त 2026 से यह व्यवस्था लागू की गई है।

बैठक में बताया गया कि नई व्यवस्था से निबंधन में समय की बचत, दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने, फर्जीवाड़े की रोकथाम तथा दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। पक्षकार स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। निबंधन के दौरान आधार OTP के माध्यम से e-KYC तथा Digital Signature (DSC) का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। निबंधन के बाद कार्यालय द्वारा दस्तावेज की हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए e-Nibandhan नागरिक पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन लॉगिन कर निबंधन प्रक्रिया से संबंधित कार्य कर सकते हैं।

👉 कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध कुमार -

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था से जमीन के दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। इससे लोगों का समय बचेगा और कागजी प्रक्रिया कम होगी। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस व्यवस्था की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है।

👉 रजिस्ट्रार सदाब आजम -

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था निबंधन प्रक्रिया को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। e-KYC, आधार OTP एवं Digital Signature (DSC) जैसी सुविधाओं से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी तथा दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रहने से फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी।

👉 मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव -

पेपरलेस निबंधन समय की मांग है। इससे आम लोगों को जमीन के दस्तावेजों के निबंधन में सुविधा मिलेगी और अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होगी। जनप्रतिनिधि इस व्यवस्था को आम लोगों तक पहुँचाने में अपना सहयोग देंगे।

👉 रंजीत राज, पार्षद-06 -

पेपरलेस बिहार की यह पहल जनहित में एक सराहनीय कदम है। जमीन के दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया डिजिटल होने से लोगों का समय और भागदौड़ बचेगी। हम सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि नई व्यवस्था की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। पारदर्शी, सुरक्षित और सरल व्यवस्था ही सुशासन की पहचान है। इस मौके पर दीपू कुमार, मिलिन्द चौधरी, विजय कुमार चौबे, रविन्द्र चौधरी, सुरेन्द्र साह, अर्जुन प्रसाद, अनारुल हक, विनय मिश्रा, संजय पासवान, आदित्य कुमार, गौतम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 

हमारी खबरों को अपने फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप के जरिये दोस्तों को शेयर जरूर करें।


                                        सधन्यवाद सहित! 
                     #Whistleblowerranjeet

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभुकों को राशि आवंटन की मांग तेज

309 स्वीकृत लाभुकों की सूची विभाग को भेजे जाने के बाद बढ़ी प्रशासनिक हलचल - रंजीत  राज

📢 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि अटकी, पार्षद ने उठाया गंभीर मुद्दा

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रथम किश्त नहीं मिलने से लाभुक महिलाएं परेशान - रंजीत राज

जगदीशपुर नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की NGO बहाली पर उठे सवाल, विभागीय आदेश के बावजूद 06 महीने से कार्रवाई नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के बाद 12 वार्ड पार्षदों का संयुक्त आवेदन, कार्रवाई नहीं होने पर फिर दिया स्मार-पत्र - रंजीत राज