आया कि किसी भी कार्यालय से सूचना मांगने पर आवेदक को परेशानियो का सामना करना पड़ता है। जिसमें उसको रास्ते से हटाने के लिए हत्या कर एवं करा दी जाती है। कार्यालय में सूचना का अधिकार का आवेदन लगाने पर ऐसा लगता है, जैसे कि लोक सूचना पदाधिकारी की जान मांग ली गई हो। इस जन सुनवाई आयोजन के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया की जिस कार्यालय/विभाग में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है उस कार्यालय/विभाग के पदाधिकारियों द्वारा सूचना देने में आनाकानी, भ्रामक/गलत सूचना देने की कार्यशैली रहती है। इन्ही कार्यालयों के पदाधिकारियों द्वारा आवेदक को परेशान किया जाता है। इस कार्य में उच्च अधिकारियों की संरक्षण प्राप्त है। इस सूचना अधिकार कानून में कुछ नियमों का
बदलाव कर कठोर करने का सुझाव भी आये। इस कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त श्री त्रिपुरारी शरण, राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा, सहित सभी जिले के अन्य कार्यकर्त्ता शामिल थे।
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